मजदूर संघर्ष

अमेरिका में ‘नो किंग्स’ प्रदर्शनों की नई लहर

/amerika-mein-no-kings-pradarshanon-ki-nai-lahar

अमेरिका में 17 अक्टूबर को नो किंग्स प्रदर्शनों की चौथी लहर देखने को मिली। मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले होने वाले ये प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि जनता ट्रम्प के शासन से नाराज है

इटली: बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ते लोग

/italy-buniyadi-suvidhaon-ke-liye-ladate-log

फ्रांस से शुरू हुआ आंदोलन एक-एक कर यूरोप के अन्य देशों में फैलता जा रहा है। और न सिर्फ फैल रहा है बल्कि हिंसक होता जा रहा है। इटली में भी यही हो रहा है। भविष्य के प्रति अ

ट्यूनेशिया: एक बार फिर लोग सड़कों पर

/tunesia-ek-baar-phair-log-sadakon-par

17 अक्टूबर को ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिश में एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरे। खराब होती जीवन परिस्थितियों के बीच राजनीतिक आजादी पर लगे प्रतिबंधों के विरोध में यह प्रदर्शन

फ्रांस: उग्र होता छात्र आंदोलन और सरकारी दमन

/france-ugra-hota-chatra-movement-and-sarakari-daman

फ्रांस में सितम्बर महीने से छात्र आंदोलन चल रहा है। यह अब तेज से तेजतर होता जा रहा है। इसकी शुरूवात हाईस्कूल के छात्रों से हुई। फ्रांस की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नजरअ

यूनान: वेतन और शिक्षा में सुधार के लिए छात्र-कर्मचारी सड़कों पर

/greece-wage-and-education-mein-sudhar-ke-liye-students-employee-sadakon-par

21 अक्टूबर को यूनान (ग्रीस) में भी शिक्षा में सुधार और वेतन वृद्धि के लिए यूनान की राजधानी एथेंस सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए। हजारों छात्र और कर्मचारियों ने इसमें हिस्

अल्बानिया: प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर

/albaniya-prime-minister-ke-resign-ki-mang-ko-lekar-students-sadakon-par

अल्बानिया में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर 13 अक्टूबर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब प्रधानमंत्री ईदी रामा के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। पुलिस और प्रदर्शनकार

आलेख

/satta-parivartan-vyavastha-parivartan-v-chunav-sanvidhan

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख

/punjipati-varg-and-bhukhamari-ki-politics

अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

/tripartie-vartaa-shah-aur-maat-ka-khel

अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।