योगी का एस आई आर विरोध
एक ऐसे वक्त में जब समूचा विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खड़़ा है जब भाजपा-संघ पूरे जोर-शोर से चुनाव आयोग की रक्षा में जु
एक ऐसे वक्त में जब समूचा विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खड़़ा है जब भाजपा-संघ पूरे जोर-शोर से चुनाव आयोग की रक्षा में जु
आसमान छूती महंगाई ने भारत के मजदूरों व अन्य मेहनतकशों के जीवन को और भी बदहाल बना दिया। पिछले 12 महीनों से खाद्य वस्तुओं व ईंधन-गैस के दाम कमोबेश हर माह बढ़ते ही गये हैं। क
पिछले दिनों (1 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच) भारत में कुछ औद्योगिक दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं जिन्होंने औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे जा रहे मजदूरों की खबरों को एक बार फिर चर्च
इधर देश में मोदी की साख गिरती जा रही है उधर बेचारा रुपया भी गिरता ही जा रहा है। क्योंकि कभी मोदी ने मनमोहन सरकार के गिरते इकबाल को गिरते रुपये से जोड़ा था तो अब वही बात मो
इस वर्ष के दो लोकप्रिय जनउभार के पीछे बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी (बदहाल शिक्षा के साथ) ही थे। पहला जनउभार इस वर्ष के अप्रैल-मई माह में भारत के बेहद कम मजदूरी व बढ़ती महंगाई से हैरान-परेशान मजदूरों का था। और दूसरा जनउभार जून-जुलाई माह में छात्र-युवाओं का था जो बार-बार विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने से परेशान थे।
पिछले दिनों खबर सामने आयी कि इस वर्ष की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8 प्रतिशत रही। इस खबर पर मोदी सरकार ने सफलता का ढिंढोरा पीटना चाहा। पर यह विकास की बात लोगों के
पिछले 12 साल से हिंदू फासीवादी सत्ता पर हैं। इस दौरान लगातार ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम दावे और बातें इन्होंने की हैं। इन्होंने मेक इन इंडिया का नारा भी भारत
मोदी सरकार द्वारा 2014 में सत्ता में आने के बाद से जिस तेजी के साथ उदारीकरण-निजीकरण की जन विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाया गया है, उसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के विभिन्न वि
भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अनर्गल डींगे हांकने वाली संघी मशीनरी इतने खुशनुमा दावे करती रहती है कि जनता तो क्या पूंजीपति वर्ग भी उन पर भरोसा करने से इंकार करता रहा है
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख
अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।
अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।