पढ़े-लिखों का जातिवाद
भारतीय मध्यम वर्ग में एक गलत धारणा जड़ जमाये हुए है कि अनपढ़ गरीब जनता बेवकूफ होती है और वह जाति-क्षेत्र-धर्म के नाम पर नेताओं द्वारा ठगी जाती है। चूंकि वह अज्ञानता का शिका
भारतीय मध्यम वर्ग में एक गलत धारणा जड़ जमाये हुए है कि अनपढ़ गरीब जनता बेवकूफ होती है और वह जाति-क्षेत्र-धर्म के नाम पर नेताओं द्वारा ठगी जाती है। चूंकि वह अज्ञानता का शिका
मोदी राज में आंकड़ों के मामले में हेर-फेर करने और जान बूझकर भ्रम फैलाए रखने में भी मिसाल पेश की गयी है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रांतों में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
18 व 19 अक्टूबर को असम की हिमंता सरमा सरकार ने नागांव, होजाई और गोलाघाट में बुलडोजर कार्रवाही की और आरक्षित वनों में अतिक्रमण व घुसपैठियों के नाम पर 1100 घरों को तोड़ दिया
बीते 26 मई को यानी संघी सरकार की बारहवीं वर्षगांठ पर केन्द्र की संघी सरकार ने एक ‘डेमोग्राफी कमेटी’ का गठन किया। इस कमेटी का काम देश के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या में क
फासीवादी मोदी सरकार 2026-27 में जनगणना करा रही है। इसके पहले चरण में मकान गणना का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में जनगणना हेतु 40 सवालों की जो सूची सरकार ने जारी की है
सत्ता के शीर्ष पर बैठे शासकों के भीतर आत्ममुग्धता, आत्मप्रशंसा, यथार्थ को विरूपित करना आदि दुर्गुण स्वाभाविक तौर पर होते हैं। और इसी तरह सत्ता में बैठा कोई भी तानाशाह जो
अंकिता भण्डारी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता-पिता को 14 अक्टूबर को इंडिया गेट पर धरने पर बैठना पड़ा। उनके धरने पर बैठते ही पत्रकारों, यू-ट्यूबरों सहित मुख्य विपक्ष
प्रधान सेवक को ‘मदर आफ डेमोक्रेसी’ से बहुत लगाव है। उनके हिसाब से ‘मदर आफ डेमोक्रेसी’ भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की विरासत है। जब से हिंदू हृदय सम्राट मोदी प्रधान
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश में विरोध प्रदर्शनों की व्यापक लहर है। यूं तो ज्ञानेश कुमार की भूमिका और एस आई आर शुरू से विवाद के विषय रह
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख
अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।
अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।