पूंजीपतियों के इशारे पर हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा मजदूर नेताओं (इंकलाबी मजदूर केन्द्र की कार्यकारिणी सदस्य पंकज व केन्द्रीय परिषद सदस्य जय प्रकाश व पीपुल्स यूथ फ्रंट के ललित कुमार) को जिला बदर करने के फैसले के खिलाफ ज्ञापन देने जब एक प्रतिनिधि मण्डल गढ़वाल कमिश्नर से मिलने गया तो उसे यह ज्ञात हुआ कि कमिश्नर भी वही चलताऊ भाषा बोल रहे हैं जो श्रम कानूनों और मजदूर संघर्षों से अंजान कोई भी व्यक्ति बोलता है। प्रतिनिधि मंडल में इंकलाबी मजदूर केंद्र के उपाध्यक्ष पंकज कुमार, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की महासचिव नीता एवं क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के हरिद्वार संयोजक नासिर अहमद उपस्थित रहे।
दरअसल जब प्रतिनिधि मण्डल गढ़वाल कमिश्नर से मिलने गया और उसने बताया कि किस तरह पुलिस प्रशासन ने पूंजीपतियों के इशारे पर मजदूर नेताओं को गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर कर दिया है तो गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि आप लोग जब मजदूर नहीं हो तो मजदूर संघर्षों में भागीदारी क्यों करते हो। यानी उनके कहने का मतलब था कि मजदूरों की लड़ाई सिर्फ मजदूर ही लड़ सकते हैं। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो मजदूर नहीं है वह मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। यदि वह ऐसा कर रहा है तो वह मजदूरों को बहका रहा है, उन्हें उकसा रहा है, अशांति फैला रहा है। और ऐसे में पुलिस का कृत्य जायज है। और वे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की इस कार्यवाही में उनके साथ दिखे।
अब पहली बात तो यह थी कि श्रम कानूनों के अनुसार उनकी बात पूर्णतया गलत थी। या तो उन्हें श्रम कानूनों की जानकारी नहीं थी या फिर वे जान बूझकर ऐसा कह रहे थे। श्रम कानूनों के अनुसार जब भी कोई यूनियन बनती है तो उसमें मजदूरों के अलावा उनके समर्थक भी यूनियन कार्यकारिणी व यूनियन के सदस्य हो सकते हैं। यानी कानूनन यह बात साफ है कि मजदूरों के अलावा अन्य कोई भी मजदूरों के संघर्ष को लड़ सकता है।
दूसरी बात यह है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद भी बहुत से व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो मजदूर नहीं थे लेकिन जिन्होंने सीधे-सीधे मजदूर संघर्षों में भाग लिया, उनकी यूनियनों में शामिल रहे। लाला लाजपत राय एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो मजदूर संघर्षों को लड़ते रहे और संघर्षों को लड़ते हुए जेल भी गये। इससे कई वर्ष पहले ‘स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है’ कहने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल की सजा के एवज में मजदूरों ने 6 दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल की थी। 1920 में बने मजदूर संगठन एटक के लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष रहे। इसी तरह गांधी जी ने भी अहमदाबाद में मजदूर संघर्षों में भाग लिया था। भगतसिंह ने तो मजदूरों के खिलाफ लाये जा रहे कानून के खिलाफ असेम्बली में बम ही फोड़ा था। आजादी के बाद भी ऐसे नेता रहे जो पृष्ठभूमि से मजदूर नहीं थे लेकिन जिन्होंने मजदूर संघर्षों का नेतृत्व किया। जार्ज फर्नाडीज से लेकर दत्ता सामंत तक ऐसे नेता थे। इस तरह उनकी यह बात पूरी तरह बेबुनियाद थी।
दरअसल मजदूर संघर्षों को नेतृत्वविहीन करने के लिए पूंजीपति चाहते हैं कि मजदूरों के नेताओं को मजदूरों से दूर रखा जाये ताकि पूंजीपति जो खुद तमाम पेशेवरों से लेकर पुलिस प्रशासन तक में अपनी पहुंच के बलबूते मजदूरों के संघर्षों को कुचल सके। मजदूर नेताओं के रहते उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी मजदूरों के पूंजीपतियों से समझौते होते हैं तब वह कोशिश करता है कि मजदूर नेता ऐसे समझौते में शामिल न हों। और इसके लिए वह तर्क देता है कि वह केवल मजदूरों से बात करेगा किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं।
ठीक यही भाषा गढ़वाल कमिश्नर भी बोल रहे थे जब प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिलने गया। अगर उनके तर्क पर जायेंगे तो फिर समाज में दरिंदगी का शिकार बन रही महिलाओं की लड़़ाई सिर्फ महिला ही लड़़ेंगी। पुरुष उन लड़ाईयों में भाग नहीं लेंगे। इसी तरह अन्य संघर्षों का भी हश्र ऐसा ही होगा।
गढ़वाल कमिश्नर के व्यवहार से समझा जा सकता है कि उनको न तो सच्चाई, न ही न्याय, न ही संविधान प्रदत्त अधिकार और न ही हमारे आजादी के संघर्ष के दौरान मजदूर अधिकारों के लिए लड़ने वाले महापुरुषों की परवाह है।
-विशेष संवाददाता