दोस्त दोस्त न रहा....

आख़िरकार वो दिन आ ही गया जब ट्रम्प दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। यह उनके लिए बहुत खुशी का अवसर होगा। लेकिन इस खुशी के अवसर पर वे अपने पुराने 'दोस्त' को भूल गये। यह ट्रम्प ने अच्छा नहीं किया। जिस दोस्त ने उनको जिताने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये (हालांकि वो पिछली बार जीत नहीं पाये थे इसमें उस दोस्त की तो कोई गलती थी) उस दोस्त को अपने समारोह में न बुला कर उस दोस्त की बेइज्जती कर दी।

जब भी कोई किसी के यहाँ समारोह में जाता है तो उसके लिए नये-नये कपड़े सिलवा लेता है। अगर निमंत्रण आने में देर हो जाए तो वो सोचता है शायद देर से ही सही निमंत्रण तो आएगा ही। आख़िरकार पुराने दोस्त जो ठहरे। इसी आस में दोस्त ने नये कपड़े भी सिलवा लिए हों। लेकिन अब क्या होगा उन नये कपड़ों का। 

इस दोस्त ने ट्रम्प को पिछली बार अमेरिका में जाकर तो ट्रम्प के लिए प्रचार किया ही साथ ही अपने घर में बुलाकर भी ट्रम्प का भव्य स्वागत किया। भले ही इसके लिए उसे अपने घर की बदसूरती को छिपाने के प्रयास में काफी कुछ सुनना पड़ा था। लेकिन उस दोस्त ने कोई परवाह नहीं की। सबसे उसने ट्रम्प को नमस्ते कहवाया। लेकिन इन सबसे भारत में तो जीत मिल जाती परन्तु अमेरिका में ट्रम्प हार गये। 

इस दोस्त को ट्रम्प का पक्का यार बताने के लिए मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रम्प को गले लगाते हुए, बांहों में बांहों को डालकर चलते हुए आदि आदि तस्वीरों के जरिये उसने यह बताने की कोशिश लगातार की कि देखो दोस्त की कितनी कदर है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति का कितना पक्का यार है दोस्त। ट्रम्प के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर दोस्त को बुलाये जाने की चर्चा को भी मीडिया ने फोकस में लाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही यह यकीन हो गया कि ट्रम्प अपने दोस्त को समारोह में नहीं बुला रहे हैं तो उसने समाचारों का टॉपिक ही बदल दिया। 

दरअसल ट्रम्प ने दोस्त के बदले उसके देश को निमंत्रण भेजा। आख़िरकार देश को ही तो उसे चूसना है।

आलेख

/satta-parivartan-vyavastha-parivartan-v-chunav-sanvidhan

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख

/punjipati-varg-and-bhukhamari-ki-politics

अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

/tripartie-vartaa-shah-aur-maat-ka-khel

अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।