पूंजीपति वर्ग और भुखमरी की राजनीति

Published
Mon, 11/16/2026 - 15:50
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विश्व बैंक ने एक बार फिर देश की संघी सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का मौका दिया। या यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसने इस सरकार को यह मौका उपलब्ध कराया। 
    
विश्व बैंक ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि भारत में अति भुखमरी 2011 में 27.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.6 प्रतिशत रह गयी। इसी तरह भुखमरी 2011 में 57.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 16.1 प्रतिशत रह गयी। विश्व बैंक की अति भुखमरी की रेखा 3.0 अमरीकी डालर (पी पी पी पर) तथा भुखमरी की रेखा 4.2 अमरीकी डालर है। भारतीय रुपये में यह क्रमशः करीब साठ रुपये तथा चैरासी रुपये बैठता है। 
    
विश्व बैंक की इस रिपोर्ट पर संघी सरकार ने खूब वाहवाही लूटी। और यह तब जब इस सरकार ने स्वयं देश में भुखमरी की रेखा की घोषणा बंद कर दी है। सरकार आज यह नहीं बताती कि देश में भुखमरी की रेखा क्या है और आबादी का कितना हिस्सा इसके नीचे रह रहा है। भुखमरी के मामले में सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आंकड़ों के अभाव में लोग इसका अनुमान इस तथ्य से लगाते हैं कि सरकार अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त पांच किलो अनाज दे रही है। यानी सरकार की निगाह में कम से कम इतने लोग तो भुखमरी में जी रहे हैं। यह आबादी का साठ प्रतिशत बैठता है। वैसे यह याद रखना होगा कि 2013 के खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश की करीब दो तिहाई आबादी को मुफ्त या राहत का अनाज देने का प्रावधान था। 
    
कोई कह सकता है कि देश की साठ-पैंसठ प्रतिशत आबादी भले ही भुखमरी के कगार पर हो, पर सरकारी राशन के कारण वे भुखमरी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। विश्व बैंक भी यही कहता है कि मुफ्त राशन और अन्य नकदी हस्तांतरण के कारण लोग भुखमरी की रेखा से ऊपर आये हैं। यह तर्क बहुत लुभावना लगता है पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन्दा रहने के लिए केवल अनाज नहीं चाहिए। इसके लिए खाने के दूसरे सामान भी चाहिए तथा कपड़े-लत्ते भी। इसी के साथ दवा-ईलाज भी चाहिए व बच्चों को शिक्षा भी। इन सबकी पूर्ति पांच किलो राशन या हजार-दो हजार रुपये से नहीं हो सकती। 
    
क्या सरकार ने अन्य चीजें लोगों को उपलब्ध कराई हैं? नहीं। इसका प्रमाण यह है कि इस काल में शिक्षा-स्वास्थ्य इत्यादि में सरकार का खर्च कम होता गया है (सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में)।
    
तब फिर विश्व बैंक के इस दावे का आधार क्या हो सकता है? विश्व बैंक ने 2023-24 के घरेलू खर्च सर्वेक्षण को अपना आधार बनाया है। यहां यह याद रखना होगा कि सरकार ने 2017-18 के सर्वेक्षण के आंकड़ों को निरस्त कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि ये आंकड़े पिछले पांच सालों में शहर-देहात दोनों जगह घरेलू खर्च में गिरावट दिखा रहे थे। अब 2023-24 के सर्वेक्षण के जो आंकड़े जारी किये गये हैं उन पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा सारे ही आंकड़ों में धांधली का असर इन आंकड़ों में था। 
    
विशेषज्ञों की निगाह में 2023-24 के इन आंकड़ों की विश्वसनीयता इसलिए नहीं थी कि इस बीच सात-आठ सालों में देश की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा था तथा लोगों की हालत खराब हुई थी। पहले नोटबंदी, फिर जी एस टी और अंत में कोविड लाॅकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। हालात ऐेसे हो गये कि शहरों से देहात की ओर पलायन होने लगा। ढेरों अर्थशास्त्रियों ने सरकार द्वारा जारी अन्य आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया कि 2017 से देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ढाई-तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही है। आबादी में बढ़ोत्तरी की दर तथा बड़े पूंजीपतियों के बेहताशा मुनाफे की रोशनी में यह दावा नहीं किया जा सकता कि देश की गरीब आबादी ज्यादा बेहतर खाने-पीने लगी है। कुछ अन्य चीजें भी इसकी तस्दीक करती हैं। 
    
देश के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरी मुश्किल से महंगाई की भरपाई कर पा रही है। इस तथ्य को शहर से देहात की ओर पलायन के तथ्य से मिलाकर देखने से स्पष्ट नतीजा निकलता है कि सबसे नीचे की आबादी का जीवन स्तर गिर रहा है। यदि कुल मिलाकर शहर से देहात की ओर पलायन हो रहा है तो श्रम शक्ति में शामिल हो रही नयी आबादी का रोजगार पाना और मुश्किल हो रहा होगा। यानी अकुशल मजदूरों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। यह सड़कों के किनारे बढ़ रहे ठेले-खोमचों की कतार में प्रकट हो रही है। पांच किलो राशन और एक-दो हजार की नकदी इसकी भरपाई नहीं कर सकते। 
    
इस तरह देश की अर्थव्यवस्था के अन्य आंकड़े तथा गतियां इस बात की तस्दीक नहीं करते कि देश में भुखमरी या अति-भुखमरी घट रही है। लेकिन फिर भी सरकार और साम्राज्यवादी संस्थाएं इसका निरंतर दावा करती रहती हैं। यह दावा कर वे जताने का प्रयास करती हैं कि वे देश की गरीब आबादी की कितनी चिंता कर रही हैं। 
    
वैसे यह कहना होगा कि भुखमरी के आंकड़ों को लेकर सरकार की यह धांधली कोई नयी नहीं है। कांग्रेसी सरकार के जमाने में भी भुखमरी के अत्यन्त तेजी से घट जाने के दावे किये जाते रहे थे।
    
1991 में नयी आर्थिक नीतियों के लागू किये जाने के कुछ साल बाद से ही भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा समय-समय पर दावे किये जा रहे हैं कि देश में भुखमरी काफी घट गयी है। अक्सर ही 35-40 प्रतिशत से घटकर 10-15 प्रतिशत रह जाने का दावा किया जाता रहा है। वर्तमान दावा उसी की कड़ी में है। 
    
सरकारों द्वारा भुखमरी के मामले में इस तरह की धांधली पर हंगामे के चलते संप्रग सरकार के जमाने में भुखमरी की रेखा तय करने के लिए दो समितियों का गठन किया गया- तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक समिति गठित कर डाली। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। आंकड़ों का खेल चलता रहा। 
    
अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।
    
1980 के दशक से दुनिया भर में निजीकरण-उदारीकरण-वैश्वीकरण की जो नीतियां लागू की गईं उनका स्पष्ट उद्देश्य एक था- मजदूर-मेहनतकश जनता की कीमत पर बड़े पूंजीपति वर्ग के मुनाफे में बढ़ोत्तरी। यह दोनों तरह से किया जाना था- सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों। सापेक्ष का मतलब था देश की कुल आय में मजदूर-मेहनतकश जनता का हिस्सा घटना तथा पूंजीपति वर्ग का हिस्सा बढ़ना। इससे मजदूर-मेहनतकश जनता की स्थिति समय के साथ कुछ बेहतर होती पर पूंजीपति वर्ग की स्थिति और ज्यादा बेहतर हो जाती। इसका मतलब था मजदूर-मेहनतकश जनता की स्थिति में पूंजीपति वर्ग की तुलना में सापेक्ष गिरावट। 
    
निरपेक्ष गिरावट का मतलब था मजदूर-मेहनतकश जनता की स्थिति में समय के साथ गिरावट। यानी लोगों का जीवन अपनी खुद की पहले की स्थिति से भी नीचे गिर गया। यह मजदूरी में गिरावट, मजदूरी का महंगाई के हिसाब से न बढ़ना, सरकारी राहत में कटौती, बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी, स्व रोजगार का चैपट हो जाना इत्यादि तरीकों से हो सकता है। और पिछले चार-पांच दशकों से दुनिया की भारी आबादी के साथ यह हुआ है। यानी दुनिया की भारी आबादी पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंची है। 
    
क्या इस निरपेक्ष और सापेक्ष गिरावट ने लोगों को भुखमरी में ढकेला है? पूंजीपति वर्ग के नुमाइंदे यह कहेंगे कि सापेक्ष गिरावट से कोई भुखमरी में नहीं जा सकता। आखिर उसकी हालत समय के साथ तो बेहतर ही हो रही है। ऐसे में वह भुखमरी में कैसे जा सकता है? निरपेक्ष गिरावट के मामले में भी इन लोगों का कहना है कि देखना होगा कि कितनी निरपेक्ष गिरावट हुई है। विश्व बैंक की तरह ही ये लोग भुखमरी की कोई मनमाफिक सीमा तय कर लेते हैं और उससे भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या गिनने लगते हैं। 
    
ये लोग या तो भूल जाते हैं या फिर जान बूझकर भुला देते हैं कि भुखमरी कोई निरपेक्ष चीज नहीं है। भुखमरी एक सापेक्ष चीज है जो समाज की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए भुखमरी की जो रेखा यूरोप के देशों में या अमेरिका में है वह नेपाल में नहीं हो सकती। यहां तक कि जब भारत सरकार भी भुखमरी की रेखा तय करती थी तो शहर और देहात के हिसाब से यह रेखा अलग-अलग होती थी- शहर में ज्यादा और देहात में कम। भुखमरी की सारी बहस के दौरान इसी सामान्य से सच को भुला दिया जाता है। 
    
यदि भुखमरी एक सापेक्ष चीज है जो समाज की आम स्थिति से तय होती है तो इससे यह सीधा सा निष्कर्ष निकलता है कि आय में सापेक्ष गिरावट से भुखमरी बढ़ेगी। इसी के साथ यह भी कि आय में निरपेक्ष गिरावट से भुखमरी शर्तिया बढ़ेगी। यह निष्कर्ष ठीक उलटा है जो पूंजीपति वर्ग के समर्थक निकालते हैं। 
    
इस निष्कर्ष से बचने के लिए वे यह चतुराई भरा तर्क देते हैं कि मजदूर-मेहनतकश जनता की आय में सापेक्ष गिरावट से अमीरी-गरीबी के बीच खाई तो बढ़ती है पर भुखमरी नहीं बढ़ती। बल्कि भुखमरी कम होती है क्योंकि समय के साथ लोगों की आय निरपेक्ष तौर पर बढ़़ जाती है। पर ऐसा कहते ही वे यह खारिज कर देते हैं कि भुखमरी एक सापेक्ष चीज है, निरपेक्ष नहीं।  
    
पूंजीवाद की यह सामान्य गति है कि इसमें पूंजीपति संचय कर ज्यादा बड़़ा पूंजीपति बनता जाता है जबकि मजदूर वही श्रम शक्ति बेचने वाला बना रहता है। इसीलिए पूंजीपति वर्ग के मुकाबले मजदूर वर्ग की स्थिति सापेक्षतः गिरती चली जाती है। और चूंकि भुखमरी सापेक्ष चीज है तो मजदूर वर्ग की भुखमरी बढ़ती चली जाती है। यह तब भी होता है जब मजदूर वर्ग पहले से ज्यादा बेहतर खा-पी रहा हो। यह पूंजीवाद का सामान्य नियम है। कोढ़ में खाज तब हो जाती है जब संकट के समयों में मजदूर वर्ग की स्थिति निरपेक्ष तौर पर खराब हो जाती है। उदारीकरण-वैश्वीकरण के दशकों में मजदूर-मेहनतकश जनता के एक बड़े हिस्से के साथ यही हुआ है। 
    
इसका सीधा सा मतलब यह है कि समूची दुनिया और भारत में भी भुखमरी लगातार बढ़ रही है। पर पूंजीपति वर्ग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। वह इसे तो और भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि एक बड़ी आबादी को उसने निरपेक्ष तौर पर नीचे ढकेला है। 
    
पूंजीपति वर्ग के यह न स्वीकार करने के बावजूद इस सबकी शिकार मजदूर-मेहनतकश जनता इसे झेल रही है और आक्रोश से भर सड़कों पर उतर भी रही है। आज बीसियों देशों में लोग सड़़क पर यूं ही नहीं उतरे हुए हैं। मुंहफट डोनाल्ड ट्रंप को भी मध्यावधि चुनावों में चपत लगाकर लोगों ने यही संदेश दिया है। अपने देश में भी संघी सरकार लोगों के भीषण आक्रोश का सामना कर रही है जिससे वह विश्व बैंक की फर्जी रिपोर्ट के जरिये नहीं निपट सकती। 

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