सत्ता परिवर्तन-व्यवस्था परिवर्तन व चुनाव-संविधान

Published
Mon, 11/16/2026 - 15:50
/satta-parivartan-vyavastha-parivartan-v-chunav-sanvidhan

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके खिलाफ चले संघर्ष में यह बात स्थापित होती गयी है कि ज्ञानेश कुमार व चुनाव आयोग भाजपा की जीत के लिए सारी तीन तिकड़म कर रहे हैं। कि अब चुनावों से भाजपा को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता इसलिए अब दूसरे उपायों से ही इन्हें हटाया जाना चाहिए। इस तरह यह संघर्ष रिजीम चेंज या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बन गया है। 
    
प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण ने जब एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि यह सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है और वे सत्ता परिवर्तन करा कर रहेंगे तो सत्ता परिवर्तन की बहस जोर पकड़ने लगी। काकरोच जनता पार्टी ने तुरंत इस सत्ता परिवर्तन के दावे से अलग करते हुए कहा कि वे केवल पारदर्शी-निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं न कि सत्ता परिवर्तन। वहीं भाजपा ने सत्ता परिवर्तन के नेपाल-बांग्लादेश के तरीकों को भारत में दोहराने के विपक्ष के इरादों को कठघरे में खड़ा करते हुए ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ रैली निकालनी शुरू कर दी। भाजपा ऐसे सत्ता परिवर्तन को लोकतंत्र-संविधान विरोधी बताने लगी। 
    
ऐसे में सबसे हास्यास्पद स्थिति संविधान की किताब हाथ में लिए सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले देश के संसदीय वामपंथियों की हो गयी। वे एक तरह से सफाई देने की मुद्रा में आ गये कि सत्ता परिवर्तन वे संवैधानिक तौर-तरीकों यानी चुनावों से ही चाहते हैं। इंकलाब का नारा लगाने वाले खुद को संविधान के दायरे से बाहर निकाल पाने में विफल रहे। वे देख रहे थे कि बांग्लादेश-नेपाल सरीखा सत्ता परिवर्तन भी संवैधानिक नियमों को ताक पर रखकर ही संभव है। ऐसे में उन्होंने खुद को संविधान व चुनावों के दायरे में बांध लिया। 
    
कहां तो सत्ता परिवर्तन की इस बहस का लाभ उठाते हुए इंकलाबियों का कर्तव्य था कि वे जनता को पूंजीवादी जनतंत्र, उसकी चुनाव प्रणाली की असलियत समझाते, संविधान की पूंजीवादी आत्मा से रूबरू कराते, ये समझाते कि इतिहास में सत्ता परिवर्तन चुनावी-गैर चुनावी ढेरों तरीकों से हुआ है पर जनता को जरूरत व्यवस्था परिवर्तन की है और वह कहीं भी चुनावों से नहीं हुआ है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को तेज करने की जरूरत है। 
    
पर भारत में क्रांति की राह छोड़ चुके संसदीय वामपंथी ताकतों से इन सब बातों की उम्मीद नहीं की जा सकती। नेहा बोहरा-कन्हैया कुमार से इतनी ही उम्मीद की जा सकती है कि वे संविधान का जाप करते हुए कांग्रेस के पीछे कदमताल को ही इंकलाब व कांग्रेस की जीत को ही परिवर्तन मान लें। 
    
पूंजीवादी व्यवस्था के संचालन के कई रूप इतिहास मंे व वर्तमान में मौजूद रहे हैं। संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश शेखशाही, सैन्य तानाशाही फासीवाद, पूंजीवादी लोकतंत्र आदि कई रूपों से पूंजीवादी व्यवस्था संचालित होती रही है। इन सभी रूपों की मूल अंतर्वस्तु पूंजी की श्रम पर तानाशाही ही रही है। इनमें भी सार्विक मताधिकार वाला चुनावी पूंजीवादी जनतंत्र ऐसा रूप रहा है जिसमें जनता के मतों से सरकार चुनने की प्रक्रिया अपनायी जाती रही है। 
    
चुनावी पूंजीवादी जनतंत्र की ओर पूंजीवादी व्यवस्था को लाने का श्रेय पूंजीपति वर्ग को नहीं बल्कि मजदूर-मेहनतकश जनता को जाता है। मजदूर वर्ग व मेहनतकश जनता के संघर्षों व क्रांतियों के दबाव में पूंजीपति वर्ग सार्विक मताधिकार को मजबूर हुआ। खासकर 1917 की महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति के बाद तमाम पूंजीवादी राष्ट्र जनता को मताधिकार देने को मजबूर हुए। 
    
पर जहां एक ओर जनता को मताधिकार मिला वहीं पूंजीपति वर्ग ने इसका भी इंतजाम करना शुरू कर दिया कि इस मताधिकार से पूंजीवादी व्यवस्था की मूल अंतर्वस्तु यानी पूंजी का शासन न बदल जाये। ऐसा पूंजीपति वर्ग ने चुनावों को पैसे का खेल बनाकर, राज्य के अधिकारियों की खरीद-फरोख्त यानी भ्रष्टाचार से, तमाम नीतिगत निर्णय चुनी हुयी संस्था संसद के दायरे से बाहर कर भांति-भांति के तरीकों से किया। 
    
यहां यह गौरतलब है कि पूंजीवादी व्यवस्था की केवल विधायिका ही मतों से चुनी जाती है। कार्यपालिका-न्यायपालिका अभी भी पूंजीपति वर्ग व उसके हितों में निर्मित संविधान से तय की जाती है। इस तरह पूंजीपति वर्ग पूरा इंतजाम करता है कि सार्विक मताधिकार से पूंजीवादी व्यवस्था की मूल आत्मा पूंजीपति वर्ग के शासन पर कोई असर न पड़े। 
    
बाद में पाया गया कि चुनावी प्रणाली वाला पूंजीवादी जनतंत्र इस मामले में जनता को भ्रम में रखने में अधिक कारगर था कि जनता सोचती थी कि वह सरकार चुनती है। जबकि सरकार किसकी बनती है व उसे क्या करना है इसे कुछ पूंजीवादी घराने तय कर रहे होते थे। यह प्रणाली चुनावों से एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी की सत्ता बदलने की गुंजाइश देती है पर यह कहीं से भी व्यवस्था बदलने की गुंजाइश नहीं रखती। 
    
आज संघ-भाजपा चुनाव को भी अपने पक्ष में ढाल सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश खत्म करने पर उतारू है और वे देश को फासीवादी हिन्दू राष्ट्र की ओर बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा वे एकाधिकारी पूंजीवादी घरानों के सहयोग-समर्थन से कर रहे हैं। वे जनवादी अधिकार छीन कर फासीवादी निजाम कायम करना चाहते हैं। 
    
ऐसी स्थिति में जब चुनावों से सत्ता परिवर्तन कठिन या असम्भव हो जाये तो पूंजीवादी विपक्षी दलों की भी मजबूरी हो जाती है कि वे सड़कों पर उतर सत्ता परिवर्तन के प्रयास करें। कई छात्र-युवा व आम जनता का सरकार के प्रति आक्रोश सड़कों पर फूट कर सत्ता परिवर्तन की राह खोल देता रहा है। नेपाल-बांग्लादेश-श्रीलंका में इसी प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ। इस स्थिति में पूंजीवादी व्यवस्था जस की तस रहती है बस सरकार बदल जाती है और नई सरकार पूंजीपतियों के हिसाब से काम करने लगती है या काम करने को मजबूर हो जाती है। छात्र-युवा व आम जनता अंत में ठगे जाते हैं। सत्ता परिवर्तन से उनमें संघर्ष का जज्बा तो पैदा होता है पर कोई वास्तविक बदलाव नहीं पैदा होता। ऐसा तब होता है जब दरअसल जनता की चाह व्यवस्था बदलना रही होती है पर व्यवस्था बदलाव की सही समझ वाली क्रांतिकारी पार्टी के अभाव में वह सत्ता परिवर्तन को ही अपना लक्ष्य मान लेती है। 
    
आज हमारे देश की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। छात्र-युवाओं की समस्याओं शिक्षा-बेकारी के प्रश्न अपने हल होने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। बगैर पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के ये प्रश्न हल नहीं हो सकते। पर चूंकि देश में मजदूर वर्ग की कोई क्रांतिकारी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन को नेतृत्व देने को मौजूद नहीं है इसलिए सारी बातें सत्ता परिवर्तन तक सिमट जाती रही हैं विपक्षी दल जनता के आक्रोश को अपने पक्ष में भुना ले रहे हैं। 
    
यहीं पर कुछ बातें संविधान की करना जरूरी है। भारतीय संविधान अपने सार रूप में पूंजीवादी संविधान है। यह केवल चुनावों से सत्ता परिवर्तन की इजाजत देता है। सड़कों के संघर्ष से सत्ता परिवर्तन की भी यह इजाजत नहीं देता। आमूल चूल बदलाव वाले व्यवस्था परिवर्तन की बात तो बहुत दूर है। हां! यह कई जनवादी अधिकार देता है जिन्हें संघ-भाजपा खत्म कर रहे हैं। इन जनवादी अधिकारों की रक्षा में संघर्ष किया जाना चाहिए। पर इस संघर्ष में संविधान के पूंजीवादी सार को भूल उसे देवतुल्य बनाना दरअसल खुद को पूंजीवादी दायरे में बांध लेना होगा। भारत के संसदीय वामपंथी संघ-भाजपा से लड़ने के नाम पर संविधान को देवतुल्य रूप दे दरअसल खुद को पूंजीवादी दायरे में बांध ले रहे हैं। ऐसे में वे सड़कों से सत्ता परिवर्तन के लायक भी नहीं बच रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है। 
    
जहां तक प्रश्न व्यवस्था परिवर्तन का है तो 1917 की रूसी अक्टूबर समाजवादी क्रांति इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। व्यवस्था परिवर्तन इस बात की मांग करता है कि क्रांतिकारी चेतना से लैस पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी जनता पूंजीवादी व्यवस्था के सभी अंगों- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अपदस्थ करे। सेना-पुलिस-अफसरशाही को अपदस्थ कर अपनी क्रांतिकारी संस्थायें कायम करे। पूंजीपति वर्ग की समस्त दौलत जब्त करे। इसके साथ ही क्रांतिकारी सरकार की स्थापना करे जो पूंजीवादी शोषण पर पाबंदी लगाये। नया संविधान बनाये। ऐसा समाजवादी राज्य कायम करे जो शिक्षा-स्वास्थ्य-रोजगार को सबका मौलिक अधिकार घोषित करे। राज्य समस्त उत्पादन-वितरण का मजदूर-मेहनतकश जनता के हित में प्रबंधन करे। ऐसा समाजवादी राज्य उस दिशा में लगातार अग्रसर हो जहां समाज ऐसी स्थिति में पहुंच जाये कि निजी सम्पत्ति व वर्ग खत्म हो जायें। 
    
जाहिर है ऐसे आमूल चूल बदलाव वाले व्यवस्था परिवर्तन से ही आज भारत के छात्रों-युवाओं-मेहनतकशों के हित सधेंगे। आज जब सत्ता परिवर्तन की बातें हवाओं में हैं तो क्रांतिकारी ताकतों का फर्ज बनता है कि बात को व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ायें। ‘पूंजीवाद मुर्दाबाद!’ ‘इंकलाब जिन्दाबाद!!’ नारों के असली अर्थ को जन-जन तक पहुंचायें। व्यवस्था बदलने का संघर्ष तेज करें। 

आलेख

/satta-parivartan-vyavastha-parivartan-v-chunav-sanvidhan

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख

/punjipati-varg-and-bhukhamari-ki-politics

अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

/tripartie-vartaa-shah-aur-maat-ka-khel

अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।