महिला मजदूरों द्वारा पी एफ निकासी के नियमों में बदलाव का भारी विरोध
30 सितम्बर को कर्नाटक के बंगलौर में पी एफ निकासी के नियमों में किये गये बदलावों के विरोध में महिला मजदूरों ने प्रदर्शन किये। ज्ञात हो कि सरकार ने 1 जुलाई 2026 से पी एफ नि
30 सितम्बर को कर्नाटक के बंगलौर में पी एफ निकासी के नियमों में किये गये बदलावों के विरोध में महिला मजदूरों ने प्रदर्शन किये। ज्ञात हो कि सरकार ने 1 जुलाई 2026 से पी एफ नि
नई दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस समारोह में ‘जल-जीवन का अमृत’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ लच्छेदार बातें कही,जिसे भ
धप्प की आवाज के साथ कार का गेट बन्द हो गया। इसमें कुल चार लोग बैठे थे। आगे के दो लोग एक-दूसरे को जानते थे और पीछे बैठे लोग एक-दूसरे से अनजान थे। कार चलाने वाला कार का माल
पार्क में एक रोज बेंच पर बैठे एक व्यक्ति से भेंट हो गई। उसके बाद का वार्तालाप।
मैंः हैलो! आपका नाम
इस वक्त जो कुछ दिल्ली में चल रहा है उस पर पूरे भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। भारत सहित पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं, और अब इस जाल से निकलने के लिए वे जो भी कोशिश कर रहे हैं उसमें वे अपने ही बुने जाल में और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। और ऐसा एक न एक दिन होना ही था और वही हो भी रहा है।
मजदूर के पास पूंजी नहीं होती इसीलिए पूंजीवाद में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इतना ही नहीं, वह जिन्दा रहने के लिए पूंजीपति पर निर्भर होता है। वह पूंजीपति के लिए काम करता है और जिन्दा रहता है। इसके लिए वह पूंजीपति से जिन संबंधों में बंधता है वे उसे पूंजीपति का गुलाम बना देती हैं। इसीलिए मजदूर को उजरती गुलाम यानी मजदूरी करने वाला गुलाम कहा जाता है। स्वाभाविक है कि समाज में गुलाम व गुलाम मालिक की राजनीतिक-सामाजिक हैसियत एक नहीं हो सकती।
साऊदी अरब व यमन के हूती विद्रोहियों के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। जहां साऊदी अरब व यमन की कठपुतली सरकार की सेनाएं हूती विद्रोहियों के इलाके में बमबारी कर रही हैं वहां ह
अंकिता भण्डारी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता-पिता को 14 अक्टूबर को इंडिया गेट पर धरने पर बैठना पड़ा। उनके धरने पर बैठते ही पत्रकारों, यू-ट्यूबरों सहित मुख्य विपक्ष
यह वर्ष फासीवादी निजाम कायम करने के लक्ष्य के साथ सत्तासीन मोदी सरकार के सामने एक के बाद एक चुनौती पेश कर रहा है। पहले ठेका मजदूरों के संघर्षों की लहर ने पूरे उत्तर भारत
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख
अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।
अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।