विविध

महिला मजदूरों द्वारा पी एफ निकासी के नियमों में बदलाव का भारी विरोध

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30 सितम्बर को कर्नाटक के बंगलौर में पी एफ निकासी के नियमों में किये गये बदलावों के विरोध में महिला मजदूरों ने प्रदर्शन किये। ज्ञात हो कि सरकार ने 1 जुलाई 2026 से पी एफ नि

भारत के मुख्य न्यायधीश की भाषणबाजी

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नई दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस समारोह में ‘जल-जीवन का अमृत’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ लच्छेदार बातें कही,जिसे भ

अंतिम यात्रा

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धप्प की आवाज के साथ कार का गेट बन्द हो गया। इसमें कुल चार लोग बैठे थे। आगे के दो लोग एक-दूसरे को जानते थे और पीछे बैठे लोग एक-दूसरे से अनजान थे। कार चलाने वाला कार का माल

दिमागी नक्सल से भेंट

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पार्क में एक रोज बेंच पर बैठे एक व्यक्ति से भेंट हो गई। उसके बाद का वार्तालाप।

मैंः  हैलो! आपका नाम

अपना इक़बाल खोती मोदी सरकार

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इस वक्त जो कुछ दिल्ली में चल रहा है उस पर पूरे भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। भारत सहित पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं, और अब इस जाल से निकलने के लिए वे जो भी कोशिश कर रहे हैं उसमें वे अपने ही बुने जाल में और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। और ऐसा एक न एक दिन होना ही था और वही हो भी रहा है। 

जनवाद का सवाल और मजदूर वर्ग

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मजदूर के पास पूंजी नहीं होती इसीलिए पूंजीवाद में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इतना ही नहीं, वह जिन्दा रहने के लिए पूंजीपति पर निर्भर होता है। वह पूंजीपति के लिए काम करता है और जिन्दा रहता है। इसके लिए वह पूंजीपति से जिन संबंधों में बंधता है वे उसे पूंजीपति का गुलाम बना देती हैं। इसीलिए मजदूर को उजरती गुलाम यानी मजदूरी करने वाला गुलाम कहा जाता है। स्वाभाविक है कि समाज में गुलाम व गुलाम मालिक की राजनीतिक-सामाजिक हैसियत एक नहीं हो सकती।

हूतियों से अपनी भद पिटवाते साऊदी शासक

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साऊदी अरब व यमन के हूती विद्रोहियों के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। जहां साऊदी अरब व यमन की कठपुतली सरकार की सेनाएं हूती विद्रोहियों के इलाके में बमबारी कर रही हैं वहां ह

अंकिता को मिला नहीं न्याय, दुष्यंत को मिला राज्यपाल का पद

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अंकिता भण्डारी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता-पिता को 14 अक्टूबर को इंडिया गेट पर धरने पर बैठना पड़ा। उनके धरने पर बैठते ही पत्रकारों, यू-ट्यूबरों सहित मुख्य विपक्ष

व्यवस्था के दरकते पहिए: बढ़ता जनाक्रोश

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यह वर्ष फासीवादी निजाम कायम करने के लक्ष्य के साथ सत्तासीन मोदी सरकार के सामने एक के बाद एक चुनौती पेश कर रहा है। पहले ठेका मजदूरों के संघर्षों की लहर ने पूरे उत्तर भारत

आलेख

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख

/punjipati-varg-and-bhukhamari-ki-politics

अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

/tripartie-vartaa-shah-aur-maat-ka-khel

अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।