पत्र

जिला बदर मजदूर नेताओं के पक्ष में प्रेस कांफ्रेंस

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14 नवम्बर को ‘भेल मजदूर ट्रेड यूनियन’ द्वारा उसकी कार्यकारिणी सदस्य पंकज कुमार को गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर करने के खिलाफ एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गयी। प्रेस कांफ्रें

बोनस के लिए मजदूरों ने कई औद्योगिक क्षेत्रों में की हड़ताल और सड़कों पर उतरे

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मोदी सरकार ने मजदूर विरोधी लेबर कोड्स लागू करने से पहले जिस तरह से न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम दुगुना और बोनस को देने के लिए अखबार, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से जो प

मजदूर संघर्ष यूं तो न दबेंगे

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इस साल की शुरूवात से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में वेतन वृद्धि, आठ घंटे काम, बोनस, दुगुने ओवरटाइम की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुए थे। गुजरात से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश

भारत के मुख्य न्यायधीश की भाषणबाजी

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नई दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस समारोह में ‘जल-जीवन का अमृत’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ लच्छेदार बातें कही,जिसे भ

अंतिम यात्रा

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धप्प की आवाज के साथ कार का गेट बन्द हो गया। इसमें कुल चार लोग बैठे थे। आगे के दो लोग एक-दूसरे को जानते थे और पीछे बैठे लोग एक-दूसरे से अनजान थे। कार चलाने वाला कार का माल

दिमागी नक्सल से भेंट

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पार्क में एक रोज बेंच पर बैठे एक व्यक्ति से भेंट हो गई। उसके बाद का वार्तालाप।

मैंः  हैलो! आपका नाम

बढ़ती महिला हिंसा - समाधान किधर

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जमुई बिहार में नाबालिग बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ और यौन हिंसा की खबर ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के सवाल को एक बार फिर उठा दिया। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं नहीं होती र

‘लव मैरिज’

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सुबह-सुबह का सपना हर रोज पीठ पर पड़ने वाली धौल से टूटता। ‘सात बज गये कब उठेगा’?

बैल्डर

/baildar

धर्मेन्द्र! ड्यूटी नइखे आवत का रे?

बड़े शहरों की पहचान: कूड़े के पहाड़

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आजकल कोई चीज अगर सर्वव्याप्त है तो वह है कूड़े के ढेर। कूड़े के ढेर का कोई इतिहास तो मिलता नहीं। ये तो आधुनिक विकसित सभ्यता में ही पैदा हुआ है। सिन्धु घाटी सभ्यता बहुत विकस

आलेख

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख

/punjipati-varg-and-bhukhamari-ki-politics

अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

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अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।