अर्जेन्टीना: कटौती कार्यक्रमों के खिलाफ ‘मार्च आफ एंगर’
19 सितम्बर को अर्जेन्टीना की राजधानी ब्यूनसआयर्स में 350 संगठनों ने राष्ट्रपति मिलेई की नीतियों के खिलाफ ‘मार्च आफ एंगर’ में हिस्सा लिया। इन संगठनों में मजदूर यूनियन, छात
19 सितम्बर को अर्जेन्टीना की राजधानी ब्यूनसआयर्स में 350 संगठनों ने राष्ट्रपति मिलेई की नीतियों के खिलाफ ‘मार्च आफ एंगर’ में हिस्सा लिया। इन संगठनों में मजदूर यूनियन, छात
..दिल्ली में 15 सितम्बर से डी टी सी के ठेके के हजारों बस ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू की। ये ड्राइवर अपने वेतन में वृद्धि, ई एस आई जैसी मांगों के लिए हड़ताल पर उतरे। ये ड्राइवर
हिन्दू फासीवाद निःसंदेह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यह खतरा न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों बल्कि बहुसंख्यक हिन्दू आबादी के लिए भी उतना ही है। और यह सब मोदी सरकार के पिछले 12 वर्ष के शासनकाल में साबित होता रहा है। पिछले 12 वर्षों में हर वर्ष के साथ महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता आदि लगातार बढ़ते गये हैं। महंगाई आसमान छू रही है तो बेरोजगारी पिछले पचास वर्षों में सबसे ज्यादा है। हर तीन युवा में एक युवा बेरोजगार है।
देश में फासीवादी हमलों ने लोकतंत्र-संविधान की बहस को तीखा कर दिया है। इस पूरी बहस में अगर कोई गायब है तो वह है मजदूर वर्ग। जैसे मानो लोकतंत्र में मजदूर वर्ग का कहीं कोई स
ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 को अस्तित्व में आये 100 साल पूरे हो चुके हैं। मजदूरों को संगठित होने का कानूनी अधिकार देने वाला यह कानून जब अस्तित्व में आया था तब भारत अंग्रेजों
दिल्ली/ 7 सितंबर को जब दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में एक इमारत के गिरने से मारे गए छात्रों को न्याय दिलाने और दिल्ली सरकार व द
रामनगर/ 5-6 सितंबर 2026 को प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने रामनगर, उत्तराखंड में अपना दो दिवसीय चैथा सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। सम्मेलन में उत्तराख
मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान (MASA) ने नई दिल्ली के सुरजीत भवन सभागार में ‘‘मासा की 10 वर्षों की यात्रा और भारत में हाल का मजदूर आंदोलन’’ विषय पर एक दिवसीय सेमिनार 30 अगस्त
हल्द्वानी/ राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के एमबीबीएस इंटर्न और पीजी डाक्टरों का कार्य बहिष्कार 7 सितम्बर से चल रहा है। इंटर्न की मांग स्टाइपेंड 17,000 रु
केंद्र सरकार ने लद्दाख को नया झुनझुना थमाने की कोशिश की है। काफी पहले हिंदू फासीवादियों ने जम्मू कश्मीर के विभाजन और 370 के खात्मे से पहले भी इस इलाके की जनता को ढेरों झू
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख
अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।
अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।