विविध
जमुई कांड मोरल पुलिसिंग का भयानक परिणाम है
19 सितम्बर को बिहार के जमुई में एक घटना घटित हुई जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। यह घटना थी दसवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की। सोशल मीडिया पर खबर फै
चुनाव आयोग, हिंदू फासीवाद और ‘लोकतंत्र’
एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं की कटौती की गई। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। जबकि 5-6 करोड़ लोगों को संदेह की आड़ में नोटिस भेजे गए। 13 करोड़ में से 70 प्रतिशत वो लोग थे जिन्हें स्थानांतरित या अनुपस्थित बता दिया गया। इस तरह बड़े स्तर पर मनमानी छंटनी की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिलाओं और मलिन बस्तियों में रहने वालों की है।
बढ़ती महिला हिंसा - समाधान किधर
जमुई बिहार में नाबालिग बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ और यौन हिंसा की खबर ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के सवाल को एक बार फिर उठा दिया। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं नहीं होती र
पूंजीवादी जनतंत्र और चुनावी भ्रष्टाचार
अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड में होने वाले चुनावी भ्रष्टाचार पर गूगल से ‘सर्च’ करने पर उसका ए आई स्वतः ही यह जवाब हाजिर कर देता हैः
शहीदे आजम भगतसिंह के जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यक्रम
शहीदे आजम भगतसिंह भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की अमर शख्सियत हैं। आज जब देश में फासीवादी ताकतें सत्तासीन होकर जनता का क्रूर दमन कर रही हैं, तब भगतसिंह व उनके साथियों के वि
मलिका-ए-तरन्नुम की ‘पहले सी मुहब्बत’
बात 1950 के दशक के शुरूआत की है। लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में एक सरकारी कार्यक्रम के तहत नूरजहां के गानों का आयोजन था। तब जनरल अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और आयोजन के मुख्य अतिथि। जब
बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन
देश भर में चीनी 39 रुपए प्रति किलो से बढ़कर लगभग 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसी के साथ सरसों का तेल, रिफाइंड, दाल, आटा, चावल, मसाले, प्याज, टमाटर, सब्जी, गैस, टेम्
आदिवासी बच्चों की मौत के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन
फरीदाबाद/ पिछले दिनों मध्य प्रदेश के बालाघाट में 32 से ज्यादा मासूम बच्चों की दूषित पानी पीने से मौत हुई। इसके विरोध में इंकलाबी मजदूर केंद्र द्वारा फरीद
राष्ट्रीय
आलेख
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख
अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।
अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।