क्या हवा बदलने वाली है

Published
Sun, 08/16/2026 - 15:50
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अभी ज्यादा कुछ दिन नहीं हुए थे कि भाजपा ने पांच में से तीन राज्यों खासकर प.बंगाल  में बम्पर जीत हासिल की थी। अब इस बात को छोड़ दिया जाए कि भाजपा ने जीत कैसे हासिल की। भाजपा का हौंसला आसमान छू रहा था और वह एक के बाद एक पार्टी में फूट कराके संसद में तीन-चैथाई बहुमत की जुगत भिड़ा रही या साजिश रच रही थी। फिर जो हुआ वह सबके सामने है। छात्र-युवा उभार ने न केवल एक मंत्री का इस्तीफा बल्कि मोदी सरकार का इकबाल भी छीन लिया। 
    
छात्र-युवा उभार ने जितना हतप्रभ मोदी एण्ड कम्पनी को किया उतना ही हतप्रभ भारत के बड़े-बड़े राजनैतिक विश्लेषकों को भी किया। इसमें शेखर गुप्ता, तवलीन सिंह, वीर सांघवी जैसे कई नामी-गिरामी शामिल हैं। ‘हवा बदल रही है’ का शोर मचने लगा है। राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा तो मोदी की नाकामियों का हिसाब लगाया जाने लगा है। और इस गणित में सारे गुणा-भाग का आधार मौजूदा छात्र-युवा उभार है। और इस उभार ने सोशल मीडिया में जो रील, मीम्स का बवंडर खड़ा किया है उसे इसके प्रमाण के तौर पर पेश किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के हौंसले बुलंद हैं और तीन सप्ताह से संसद ठप्प है और ऐसे में जब बिहार और मध्य प्रदेश में भाजपा अपनी सारी मशीनरी के बाद भी चुनाव हार गयी तो इसे बदलती हवा का एक और प्रमाण बताया गया।
    
बदलती हवा की कहानी ऐसी है कि मोहन भागवत को खुद कमान संभालनी पड़ी है। ‘जेन-जी’, ‘जेन-अल्फा’ शुद्ध गैर हिन्दू-भारतीय संस्कृति वाले लफ्जों का पीछा करना पड़ा है। अब क्या तो मोदी और क्या तो भागवत ‘जेन-जी’ शब्दावली के ग्राहक और प्रवक्ता बनने की हास्यास्पद कोशिशें कर रहे हैं। समय बीत रहा है और हवा कहीं आंधी न बन जाये इसका डर सता रहा है। राजनैतिक विश्लेषकों ने जो कि अपने को महज मौसम वैज्ञानिक समझते हैं, घोषणा कर दी है कि हवा बदल रही है और बदली हवा के अनुरूप उन्होंने अपने को अभी से ढालना शुरू कर दिया है। नये मौसम के अनुरूप वे अपने वस्त्र, अपनी चाल-ढाल सब तय कर रहे हैं।  

आलेख

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शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

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पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है। 

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मजदूर के पास पूंजी नहीं होती इसीलिए पूंजीवाद में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इतना ही नहीं, वह जिन्दा रहने के लिए पूंजीपति पर निर्भर होता है। वह पूंजीपति के लिए काम करता है और जिन्दा रहता है। इसके लिए वह पूंजीपति से जिन संबंधों में बंधता है वे उसे पूंजीपति का गुलाम बना देती हैं। इसीलिए मजदूर को उजरती गुलाम यानी मजदूरी करने वाला गुलाम कहा जाता है। स्वाभाविक है कि समाज में गुलाम व गुलाम मालिक की राजनीतिक-सामाजिक हैसियत एक नहीं हो सकती।

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अठारहवीं सदी के इंग्लैण्ड में होने वाले चुनावी भ्रष्टाचार पर गूगल से ‘सर्च’ करने पर उसका ए आई स्वतः ही यह जवाब हाजिर कर देता हैः 

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एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं की कटौती की गई। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। जबकि 5-6 करोड़ लोगों को संदेह की आड़ में नोटिस भेजे गए। 13 करोड़ में से 70 प्रतिशत वो लोग थे जिन्हें स्थानांतरित या अनुपस्थित बता दिया गया। इस तरह बड़े स्तर पर मनमानी छंटनी की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिलाओं और मलिन बस्तियों में रहने वालों की है।