क्रिसमस के दिन गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल

गिग एंड प्लेटफार्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (जीआईपीएसडब्ल्यूयू) के आह्वान पर, भोजन और अन्य ऐप-आधारित ‘‘डिलीवरी पार्टनर’’ ने ‘‘सुरक्षा, संरक्षा और सम्मान’’ के अधिकार की मांग करते हुए 25 दिसंबर (क्रिसमस दिवस) को ‘‘राष्ट्रीय हड़ताल’’ की। हड़ताल का असर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला।
    
यह हड़ताल कोई अचानक या अलग-थलग घटना नहीं है। यह गिग वर्कर्स द्वारा लंबे समय से झेली जा रही परेशानियों का नतीजा है, जिनमें घटती वास्तविक आय, आय सुरक्षा का अभाव, असुरक्षित कार्य परिस्थितियां, अत्यधिक कार्य घंटे, जबरन काम, सेवाओं के लिए नाममात्र का भुगतान और श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए किसी प्रभावी संस्थागत तंत्र का अभाव शामिल है।
    
बड़ी संख्या में श्रमिकों ने अपने एप्लिकेशन बंद करके और डिलीवरी सेवाएं रोककर हड़ताल में भाग लिया। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने हड़ताल रोकने की कोशिश की; हालांकि, इस तरह के प्रतिरोध के बावजूद, विरोध शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। हड़ताल समाप्त होने के बाद, श्रमिकों की मांगों को उजागर करते हुए सभी ऐप-आधारित कंपनियों को एक ज्ञापन सौंपा गया।
    
आज, जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, बिगबास्केट और अन्य ऐप- आधारित कंपनियों के प्लेटफार्म आधारित डिलीवरी पार्टनर ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जहां कमाई पूरी तरह से अपारदर्शी स्वचालित प्रणालियों द्वारा निर्धारित होती है, जिसमें पारदर्शिता, पूर्वानुमान या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रति आर्डर भुगतान समय के साथ लगातार कम होता गया है, जबकि ईंधन, वाहन रख-रखाव, बीमा और जीवन व्यय से संबंधित लागतों में तेजी से वृद्धि हुई है। रेस्तरां और ग्राहक स्थानों पर प्रतीक्षा समय का भुगतान लगभग नहीं किया जाता है, जिससे श्रमिकों की प्रभावी प्रति घंटा आय सीधे तौर पर कम हो जाती है और उन्हें केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यधिक लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
    
डिलीवरी पार्टनर्स को अक्सर कई आर्डर और निर्धारित क्षेत्र से बाहर की डिलीवरी सौंपी जाती हैं, और इसके लिए उन्हें नाममात्र या नगण्य अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता है, जबकि इसमें दूरी, समय और शारीरिक जोखिम अधिक होता है। इसी तरह, अंतिम समय में डिलीवरी स्थानों में बदलाव और लंबी पैदल दूरी से कर्मचारियों को सुरक्षा जोखिमों और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ता है, जबकि इसके लिए उन्हें उचित मुआवजा या सुरक्षा उपाय नहीं दिए जाते।
    
चिकित्सा सुविधाओं या आपातकालीन सहायता की कमी असुरक्षा को और बढ़ा देती है, जो सड़क पर लंबे घंटे बिताते हैं और लगातार दुर्घटनाओं, स्वास्थ्य समस्याओं और व्यावसायिक खतरों का सामना करते हैं। चोट, बीमारी या मृत्यु की स्थिति में, श्रमिकों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा या सहायता नहीं मिल पाती है।
    
असुरक्षा का एक प्रमुख कारण आईडी ब्लाक करने, जुर्माना लगाने और निष्क्रिय करने की मनमानी प्रणाली है, जिसे अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना, स्पष्टीकरण या सुनवाई का अवसर दिए अंजाम दिया जाता है। जो कर्मचारी चिंता व्यक्त करते हैं, जिनकी रेटिंग गिर जाती है, या जो अनुचित डिलीवरी अपेक्षाओं का पालन करने में असमर्थ होते हैं, अक्सर उनकी काम तक पहुंच निलंबित कर दी जाती है, जो प्रभावी रूप से उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी के बराबर है। भय का यह माहौल कर्मचारियों को असुरक्षित और शोषणकारी परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है।
    
प्लेटफार्म सेवाओं में कार्यरत महिलाएं असुरक्षित कार्य वातावरण, सहायता तंत्रों की कमी और मातृत्व संबंधी सुविधाओं से वंचित रहना जैसे अतिरिक्त जोखिमों का सामना करती हैं। प्लेटफार्म कंपनियों द्वारा सशक्तिकरण और लचीलेपन के बारे में बार-बार किए गए सार्वजनिक दावों के बावजूद, श्रमिकों का वास्तविक अनुभव बढ़ते नियंत्रण, निगरानी और आर्थिक असुरक्षा को दर्शाता है।

मांगें :-

1. प्लेटफार्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को औपचारिक रूप से श्रमिकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उनके साथ श्रमिकों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत लागू सभी संबंधित अधिकार, सुरक्षा और लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।

2. एकाधिक आर्डर के लिए 2 गुना भुगतान अनिवार्य किया जाना चाहिए, और कई डिलीवरी के लिए 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की मामूली रकम का भुगतान करने की मौजूदा प्रथा को बंद किया जाना चाहिए।

3. डिलीवरी पार्टनर को उनके निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाने और वापस आने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए, और जब किसी डिलीवरी पार्टनर को किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है तो 2 गुना भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. डिलीवरी पार्टनर को कमरों में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, ग्राहकों को दरवाजे तक आना होगा, और डिलीवरी पार्टनर को किसी भी डिलीवरी के लिए 100 मीटर से अधिक चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

5. ग्राहक के स्थान पर पहुंचने के बाद, डिलीवरी पार्टनर केवल 5 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे; यदि ग्राहक इस समय के भीतर नहीं आता है, तो आर्डर रद्द कर दिया जाएगा, और सहायता टीम को डिलीवरी पार्टनर पर बिना किसी दंड या प्रतिकूल प्रभाव के 5 मिनट के भीतर रद्द करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

6. कार्य की प्रकृति और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक क्षेत्र में प्रसव सहयोगियों के लिए ईएसआई सुविधाएं और डाक्टर एवं बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

7. प्रतीक्षा समय के लिए मुआवजे में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि रेस्तरां के कारण होने वाली देरी से डिलीवरी पार्टनर की कमाई सीधे तौर पर कम हो जाती है और यह उनके नियंत्रण से बाहर होती है।

8. डिलीवरी पार्टनर्स को प्रभावित करने वाली कार्य स्थितियों, भुगतान प्रणालियों, एल्गोरिथम आधारित निर्णय लेने और शिकायत निवारण तंत्रों का पारदर्शिता और श्रमिक भागीदारी के साथ सामाजिक आडिट होना चाहिए।

9. प्रत्येक गिग वर्कर्स को 20 लाख रुपये का जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए ताकि कार्य के दौरान मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

10. गिग वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि कोई भी डिलीवरी पार्टनर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम न कमाए।
गिग और प्लेटफार्म सेवा श्रमिक संघ की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित