बसाया तो नहीं लेकिन उजाड़ डाला

5 साल में 30,000 से अधिक निर्माण ढहाये

राज्य सभा में पूछे गये एक सवाल के जवाब में आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री तोखन साहू ने बताया कि पिछले पांच सालों में दिल्ली में विभिन्न भूमि स्वामित्व रखने वाली संस्थाओं द्वारा 30,853 निर्माणों को तोड़ा गया है। 2019 में 4804; 2020 में 2967; 2021 में 2927; 2022 में 4014; 2023 में सबसे अधिक 16,138 निर्माणों को धवस्त किया गया।

गौरतलब है कि जी-20 बैठक की तैयारी के दौरान दिल्ली में बडे पैमाने पर गरीबी के चिन्ह मिटाये गये थे। साल 2023 में इस कारण ही ध्वस्तीकरण बडे पैमाने पर किये गये।

यह तो सिर्फ आंकड़े हैं जो संसद में पेश किये गये। इन आंकड़ों में हजारों मजदूरों, मेहनतकश लोगों की कहानियां लिपटी हुई हैं। उनका दर्द, बेबसी छिपी हुई है।

बेरहमी से घर, दुकान तोड़ देना शासकों का आम जनता के प्रति विध्वंसक चरित्र को ही दिखाता है।

आलेख

रूस-यूक्रेन युद्ध व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रहा है?
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यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुके हैं। वे रूस के ऊर्जा क्षेत्र में और बैंक क्षेत्र में और कड़े प्रतिबंधों को लगा रहे हैं। वे रूसी साम्राज्यवादियों को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही वे यूक्रेन को युद्ध में भारी मदद कर रहे हैं। 

जब राष्ट्रवाद बस अंधराष्ट्रवाद बन कर रह जाये!
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राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक परिघटना है जिसका पहले प्रगतिशील पहलू प्रधान था, अब प्रतिक्रियावादी पहलू प्रधान है। समाज की गति में इसकी जड़ें थीं- पूंजीवाद की उत्पत्ति और विकास में। प्रगतिशील राष्ट्रवाद ने समाज को आगे ले जाने का काम किया। अब प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद समाज को आगे जाने में बाधा बन रहा है। और पूंजीपति वर्ग अंधराष्ट्रवाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा है।

साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा टकराव की ओर
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ट्रम्प के सामने चीनी साम्राज्यवादियों से मिलने वाली चुनौती से निपटना प्रमुख समस्या है। चीनी साम्राज्यवादियों और रूसी साम्राज्यवादियों का गठजोड़ अमरीकी साम्राज्यवाद के विश्व व्यापी प्रभुत्व को कमजोर करता है और चुनौती दे रहा है। इसलिए, हेनरी किसिंजर के प्रयोग का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हुए ट्रम्प, रूस और चीन के बीच बने गठजोड़ को तोड़ना चाहते हैं। हेनरी किसिंजर ने 1971-72 में चीन के साथ सम्बन्धों को बहाल करके और चीन को सोवियत संघ के विरुद्ध खड़ा करने में भूमिका निभायी थी। 

भारत की विदेश नीति का दिवालियापन
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भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी अर्थव्यवस्था भी खासी बड़ी है। इसीलिए दुनिया के सारे छोटे-बड़े देश उसके साथ कोई न कोई संबंध रखना चाहेंगे। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात तब होती जब उसकी कोई स्वतंत्र आवाज होती और दुनिया के समीकरणों को किसी हद तक प्रभावित कर रहा होता। सच्चाई यही है कि दुनिया भर में आज भारत की वह भी हैसियत नहीं है जो कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जमाने में हुआ करती थी। 

भारत का कपड़ा उद्योग : महिला मजदूरों के अंतहीन शोषण की कब्रगाह
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भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग में महिला एवं पुरुष मजदूर दोनों ही शामिल हैं लेकिन इस क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा महिला मजदूरों का बन जाता है। भारत में इस क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत श्रम शक्ति महिला मजदूरों की है। इतनी बड़ी मात्रा में महिला मजदूरों के लगे होने के चलते इस उद्योग को महिला प्रधान उद्योग के बतौर भी चिन्हित किया जाता है। कई बार पूंजीवादी बुद्धिजीवी व भारत सरकार महिलाओं की बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में कार्यरत होने के चलते इसे महिला सशक्तिकरण के बतौर भी प्रचारित करती है व अपनी पीठ खुद थपथपाती है।