राम मंदिर चंदा चोरी: राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट

Published
Wed, 07/01/2026 - 15:50
/ram-mandir-chanda-chori-ram-naam-ki-loot-hai-loot-sake-to-loot

कहते हैं कि रामराज्य में एक धोबी के सवाल पर भी राजा राम ने जवाब दिया था। लेकिन कलियुग के इस नए रामराज्य में करोड़ों भक्त सवाल पूछ रहे हैं और जवाब में उन्हें टीवी डिबेट, प्रेस कान्फ्रेंस और राष्ट्रवाद का पैकेज थमा दिया जा रहा है।
    
मामला बड़ा सीधा है। भक्त ने सोचा था कि उसका चढ़ाया हुआ सौ रुपये का नोट, उसकी बूढ़ी मां की गुल्लक से निकला दस रुपये का सिक्का और उसकी बेटी की बचाई हुई जेब खर्च की रकम रामजी के चरणों तक पहुंचेगी। लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि भक्त सोच रहा है- ‘‘हे प्रभु! चरणों तक पहुंची या रास्ते में ही किसी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया?’’
    
पहले तो नेताओं ने कहा- ‘‘यह राम मंदिर है, यहां सवाल मत पूछो।’’ फिर जब सवाल बढ़ गए तो कहा- ‘‘यह हिंदुओं की आस्था पर हमला है।’’ जब उससे भी बात नहीं बनी तो कहा- ‘‘जांच होने दीजिए।’’
    
यानी पहले सवाल पूछो तो देशद्रोही, फिर सांप्रदायिक और अंत में धैर्यवान नागरिक बन जाओ। गजब का लोकतंत्र है!
    
सबसे मजेदार बात यह है कि जो लोग कल तक हर गली-मोहल्ले में नैतिकता का थोक व्यापार कर रहे थे, जो लोग खुद को हिन्दू धर्म, राम और राम मंदिर का अकेला ठेकेदार घोषित करते थे वे आज अचानक कानून के इतने बड़े ज्ञाता बन गए हैं कि हर वाक्य की शुरुआत ‘‘जांच पूरी होने दीजिए’’ से करते हैं।
    
ये वही लोग हैं जो किसी विपक्षी नेता के घर से अगर एक पुराना ब्रीफकेस भी बरामद हो जाए तो शाम तक उसे अरबों के घोटाले का मास्टरमाइंड घोषित कर देते हैं। यदि किसी विश्वविद्यालय, किसी मजदूर संगठन, किसी अल्पसंख्यक संस्थान या किसी विपक्षी दल पर इतने गंभीर आरोप लगते, तो क्या भाजपा के नेता ‘‘जांच का इंतजार’’ करने की सलाह देते? या फिर वे टीवी स्टूडियो से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा कर देते? हो सकता है अब तक दोष के आरोपियों की लिंचिंग तक हो गई होती। उत्तर हम सब जानते हैं।
    
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आरोपों को जांच पूरी होने से पहले तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। यह सिद्धांत सही है। लेकिन यही सिद्धांत तब कहां था जब बिना जांच पूरी हुए विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया जाता था? ब्।। आंदोलन में लोगों को जेल में डाला गया?
    
लेकिन यहां मामला अलग है। यहां अचानक सबको न्यायिक प्रक्रिया याद आ गई है।
    
रामजी भी ऊपर बैठकर सोच रहे होंगे- ‘‘भाइयों, मेरे नाम पर चुनाव लड़ लिए, रथयात्राएं निकाल लीं, संसद में भाषण दे दिए, टीवी पर बहस कर ली, लेकिन अब जब चढ़ावे का हिसाब मांगा जा रहा है तो सबकी आवाज क्यों बैठ गई?’’
    
शायद इसलिए कि रामजी की मूर्ति बोलती नहीं है। अगर बोलती होती तो सबसे पहले वही पूछती- ‘‘भक्तों का पैसा कहां गया?’’
    
लेकिन हमारे नेताओं का सौभाग्य है कि मूर्तियां सवाल नहीं पूछतीं, केवल जनता पूछती है। और जनता को चुप कराने के लिए इनके पास प्रवक्ता हैं, एंकर हैं, आईटी सेल है, ट्रोल सेना है, राष्ट्रवाद है, विदेशी साजिश है, अर्बन नक्सल हैं, टुकड़े-टुकड़े गैंग है- सब कुछ है।

बस एक चीज की कमी है- हिसाब-किताब की।

आलेख

/satta-parivartan-vyavastha-parivartan-v-chunav-sanvidhan

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख

/punjipati-varg-and-bhukhamari-ki-politics

अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

/tripartie-vartaa-shah-aur-maat-ka-khel

अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।