उत्तराखंड : जंगलों में आग लगने से 4 और लोगों की मौत

14 जून को अल्मोड़ा जिले के रानीखेत बिनसर के जंगलों में आग लगने से 4 कर्मचारियों (3 वनकर्मी और 1 पी आर डी का जवान) की मौत हो गयी। जबकि 4 अन्य लोग आग से झुलस गये। घायलों को पहले हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया बाद में उन्हें दिल्ली सफदरगंज रेफर कर दिया है।

पिछले डेढ़ महीने से उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग में जलने से पहले भी 5 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 4 नेपाली मज़दूर और एक वनकर्मी था। इस तरह अब तक कुल 9 लोग इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं।

बिनसर के जंगलों की आग में 4 कर्मचारियों की मौत के बाद 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों को निलंबित करने के पीछे जो तर्क दिये गये हैं वह यह है कि ये अधिकारी जमीनी स्तर पर आग बुझाने के काम में लापरवाही बरत रहे थे। वहीं दूसरी ओर मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये के चेक दिये गये हैं। और इस तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली।

उत्तराखंड के जंगलों में गर्मी के दिनों में आग लगना कोई नई घटना नहीं है। यहाँ के जंगलों में ऐसी छाल और पत्तियां पायी जाती हैं जो गर्मी में आग पकड़ लेती हैं। इसलिए गर्मी आने से पहले एक फायर लाइन बनायीं जाती है। यह काम फायर वाचर करते हैं। ये फायर वाचर ज्यादातर ठेके पर रखे जा रहे हैं। इनका वेतन भी काफी कम है। ऊपर से बजट का हाल यह है कि इन फायर वाचरों को महीनों-महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती। इसके परिणामस्वरूप वे मन लगाकर काम नहीं कर पाते। इसके अलावा आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन न होना भी इन फायर वाचरों को अपना काम उचित तरीके से करने में हाथ बाँध देता है।

दूसरे पिछले सालों में उत्तराखंड के गांवो से पलायन बढ़ा है। इस कारण कई गांवो में आबादी है ही नहीं और कई में केवल वृद्ध लोग बचे हैं जो आग बुझा नहीं सकते। इसके साथ ही सरकार लगातार जंगलों में आम लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करती जा रही है। ऐसे में स्थानीय आबादी का आग बुझाने में जो सहयोग मिलता था वह नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इतने पर भी स्थानीय आबादी आग बुझाने में सहयोग कर रही है।

इन सब कारणों ने आग की भयावहता को बढ़ाया है। ऊपर से कोढ में खाज यह है कि उत्तराखंड में आग से जलने पर यहाँ कोई बर्निग सेंटर नहीं है जिससे आग से झुलसे लोगों का इलाज हो सके। मूलभूत सुविधाओं की कमी समस्याओं को और बढ़ा देती है।

आलेख

/satta-parivartan-vyavastha-parivartan-v-chunav-sanvidhan

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख

/punjipati-varg-and-bhukhamari-ki-politics

अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

/tripartie-vartaa-shah-aur-maat-ka-khel

अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।