रुद्रपुर/ इंटरार्क कम्पनी के मजदूरों का संघर्ष निरन्तर जारी है। जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुए समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर इंटरार्क कंपनी के मजदूरों के परिवारों की महिलाओं ने 8 नवम्बर को जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को ज्ञापन सौंपा और समाधान नहीं कराने पर 26 नवंबर 2023 को डीएम आवास पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की घोषणा की है।
जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा ADM महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इंटरार्क कंपनी सिडकुल पंतनगर एवं किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर (उत्तराखंड) के प्रबंधन एवं यूनियन प्रतिनिधियों के मध्य त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को सम्पन्न कराया था जिसे लागू कराने की मांग को लेकर इंटरार्क कंपनी के मजदूर एवं उनके परिवारों की महिलाएं विगत लंबे समय से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ।
आंदोलन के इसी क्रम में आज 8 नवम्बर को इंटरार्क कंपनी के मजदूरों के परिवारों की महिलाएं जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर से मिलीं और ज्ञापन प्रेषित कर उक्त समझौते को लागू कराने की मांग की।
डीएम को प्रेषित उक्त ज्ञापन में कहा गया कि विगत 4 अक्टूबर 2023 को भी महिलाएं जिलाधिकारी महोदय से उक्त संदर्भ में मिली थीं। उस दौरान जिलाधिकारी महोदय ने महिलाओं को कहा था कि वे उक्त समझौते को लागू कराने को व्यक्तिगत रूप से विशेष नजर बनाए हुए हैं। और उन्होंने कंपनी हेड आफिस के उच्च अधिकारियों से बात कर ली है और उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से दस से पंद्रह दिन का समय मांगा है। उस समय डीएम महोदय ने महिलाओं को भरोसा दिलाया था और आश्वासन दिया था कि दस से पंद्रह दिनों के भीतर उक्त समझौते को लागू करा दिया जायेगा। किंतु एक माह से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी जिलाधिकारी महोदय एवं जिला प्रशासन द्वारा उक्त समझौते को लागू नहीं कराया गया है। जिस कारण पीड़ित मजदूर और उनके परिवार की महिलाएं दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
ज्ञापन में आगे कहा गया कि माननीय श्रम न्यायालय काशीपुर द्वारा वाद संख्या 24/2023 पर दिए गए आदेश दिनांक 01 मार्च 2023 में जिला प्रशासन की मध्यस्थता में सम्पन्न हुए उक्त समझौता दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को अपने उक्त आदेश का हिस्सा बनाया गया है। श्रम न्यायालय काशीपुर द्वारा अन्य अलग-अलग 13 आदेश दिए गए हैं जिनमें उक्त समझौते को अपने उक्त सभी आदेशों का भाग बनाया गया है। श्रम न्यायालय काशीपुर द्वारा दिए गए उक्त 14 अलग-अलग आदेशों के पश्चात भी जिला प्रशासन द्वारा उक्त समझौते को लागू कराकर श्रम न्यायालय काशीपुर के आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं कराई जा रही है। जबकि न्यायालय के उक्त आदेशों को लागू कराना जिला प्रशासन एवं जिलाधिकारी महोदय का ही नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है जिसका उन्हें न्याय हित में पालन कराना चाहिए।
उक्त ज्ञापन में डीएम महोदय को पूर्व सूचना दी गई कि यदि 25 नवंबर 2023 तक जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुए उक्त त्रिपक्षीय समझौते एवं श्रम न्यायालय काशीपुर के उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं कराई गई तो 26 नवंबर 2023, दिन रविवार को पीड़ित मजदूरों के परिवारों की महिलाएं मजदूरों, सामाजिक संगठनों आदि के साथ में मिलकर प्रातः करीब 11 बजे से अंबेडकर पार्क रुद्रपुर से जिलाधिकारी आवास तक पदयात्रा निकालते हुए पहुंचेंगी। और जिलाधिकारी आवास के समक्ष एक दिवसीय सामूहिक भूख हड़ताल प्रारंभ करेंगी और डीएम महोदय एवं जिला प्रशासन से अपने उक्त नैतिक और संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने की अपील करेंगी।
-रुद्रपुर संवाददाता
