मजदूर नेताओं पर गुंडा एक्ट के विरोध में मजदूर पंचायत
हरिद्वार/ उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 मजदूर नेताओं- इंकलाबी मजदूर केंद्र के उपाध्यक्ष पंकज बवाडी, केंद्रीय परिषद सदस्य जय प्रकाश एवं पीपीआईडी के ललित कुम
हरिद्वार/ उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 मजदूर नेताओं- इंकलाबी मजदूर केंद्र के उपाध्यक्ष पंकज बवाडी, केंद्रीय परिषद सदस्य जय प्रकाश एवं पीपीआईडी के ललित कुम
पूंजीपतियों के इशारे पर हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा मजदूर नेताओं (इंकलाबी मजदूर केन्द्र की कार्यकारिणी सदस्य पंकज व केन्द्रीय परिषद सदस्य जय प्रकाश व पीपुल्स यूथ फ्रंट
‘‘राष्ट्रवाद बदमाशों की अंतिम शरणस्थली है’’- सैमुअल जाॅनसन ने यह बात आज से ढाई सौ साल पहले 1775 में कही थी। यह बात आज संघी-भाजपाई हिन्दू फासीवादियों पर सटीक बैठती है। भार
रामनगर/ उत्तराखंड में धामी सरकार के बुल्डोजर ने कार्बेट सिटी रामनगर की नई बस्ती पूछड़ी में दर्जनों मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाही के दौरान सरकार न
तीन नवम्बर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जारी आधिकारिक वक
आज से सौ साल से भी अधिक समय पहले जबकि पहला विश्व युद्ध (1914-1918) चल रहा था, तब 1917 के अक्टूबर माह में रूस में एक क्रांति हुई थी, जो कि इतिहास में ‘महान अक्टूबर समाजवाद
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख
अक्टूबर माह के अंतिम दिनों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वस्त्र (गारमेंट) उद्योग के मजदूर वेतन वृद्धि के लिए सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन के दौरान मजदूरों की पुलिस
14 नवम्बर को ‘भेल मजदूर ट्रेड यूनियन’ द्वारा उसकी कार्यकारिणी सदस्य पंकज कुमार को गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर करने के खिलाफ एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गयी। प्रेस कांफ्रें
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख
अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।
अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।