विविध

बोनस के लिए मजदूरों ने कई औद्योगिक क्षेत्रों में की हड़ताल और सड़कों पर उतरे

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मोदी सरकार ने मजदूर विरोधी लेबर कोड्स लागू करने से पहले जिस तरह से न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम दुगुना और बोनस को देने के लिए अखबार, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से जो प

बोनस के लिए मजदूरों ने कई औद्योगिक क्षेत्रों में की हड़ताल और सड़कों पर उतरे

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मोदी सरकार ने मजदूर विरोधी लेबर कोड्स लागू करने से पहले जिस तरह से न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम दुगुना और बोनस को देने के लिए अखबार, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से जो प

आपका नजरिया - नरेंद्र मोदी को पिलाई चाय तो कर्जदार हो गई मीरा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में मीरा मांझी के घर गए। चाय पी। उज्जवला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी होने पर बधाई दी। सरकार से मदद का आश्वासन दिया। मीरा सरयू तट पर फूल बे

मध्यावधि चुनाव में ट्रम्प की हार के मायने

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यहां यह सवाल उठना लाजिमी है कि ट्रम्प और उसकी पार्टी के मध्यावधि चुनाव में हार से अमेरिका और शेष दुनिया में क्या बदलेगा। बुनियादी तौर पर तो कुछ भी नहीं बदलेगा। न अमेरिका के भीतर न पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जिससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। डेमोक्रेट्स की इस भारी जीत से ट्रम्प की घोर प्रतिक्रियावादी नीतियों व फैसलों पर जरूर थोड़ा फर्क पड़ सकता है। ज्यादा बुराई से कम बुराई की ओर कुछ कदम बढ़ने से थोड़ी राहत का सच्चा-झूठा एहसास पैदा हो सकता है।

पूंजीपति वर्ग और भुखमरी की राजनीति

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अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

त्रिपक्षीय वार्ता: शह और मात का खेल

/tripartie-vartaa-shah-aur-maat-ka-khel

अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

औद्योगिक दुर्घटनाओं में मुनाफे की हवस की भेंट चढ़ते मजदूर

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पिछले दिनों (1 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच) भारत में कुछ औद्योगिक दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं जिन्होंने औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे जा रहे मजदूरों की खबरों को एक बार फिर चर्च

यूरोप में उठती छात्र-युवा आंदोलन की लहर

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यूरोप में फूटे इस जन आक्रोश की तपिश से न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के दक्षिणपंथी व फासीवादी शासक भी परेशान हैं। अमेरिका के भ्रष्ट, धूर्त, अय्याश राष्ट्रपति ट्रम्प फ्रांस के जन उभार को बदनाम करने के लिए हर तरह की बकवासें कर रहे हैं। वह इसे अप्रवासी व कट्टर इस्लामिक पंथियों व वामपंथियों के षड्यंत्र के रूप में पेश कर रहे हैं।

दिल्ली में उत्तराखंड भवन पर प्रदर्शन

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इंकलाबी मजदूर केंद्र के उपाध्यक्ष पंकज कुमार, केन्द्रीय परिषद सदस्य जय प्रकाश और पीपुल्स यूथ फ्रंट के इंजीनियर ललित कुमार को हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा फर्जी तरीके से ग

आलेख

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख

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अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

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अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

/peace-bond-vishesh-karyakari-majistrate-v-shakti-prathakkaran-siddhant

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

/regime-change-or-vyavastha-parivartan

पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।