फ्रांस: उग्र होता छात्र आंदोलन और सरकारी दमन
फ्रांस में सितम्बर महीने से छात्र आंदोलन चल रहा है। यह अब तेज से तेजतर होता जा रहा है। इसकी शुरूवात हाईस्कूल के छात्रों से हुई। फ्रांस की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नजरअ
फ्रांस में सितम्बर महीने से छात्र आंदोलन चल रहा है। यह अब तेज से तेजतर होता जा रहा है। इसकी शुरूवात हाईस्कूल के छात्रों से हुई। फ्रांस की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नजरअ
फ्रांस से शुरू हुआ आंदोलन एक-एक कर यूरोप के अन्य देशों में फैलता जा रहा है। और न सिर्फ फैल रहा है बल्कि हिंसक होता जा रहा है। इटली में भी यही हो रहा है। भविष्य के प्रति अ
21 अक्टूबर को यूनान (ग्रीस) में भी शिक्षा में सुधार और वेतन वृद्धि के लिए यूनान की राजधानी एथेंस सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए। हजारों छात्र और कर्मचारियों ने इसमें हिस्
17 अक्टूबर को ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिश में एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरे। खराब होती जीवन परिस्थितियों के बीच राजनीतिक आजादी पर लगे प्रतिबंधों के विरोध में यह प्रदर्शन
अल्बानिया में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर 13 अक्टूबर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब प्रधानमंत्री ईदी रामा के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। पुलिस और प्रदर्शनकार
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।
इस साल की शुरूवात से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में वेतन वृद्धि, आठ घंटे काम, बोनस, दुगुने ओवरटाइम की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुए थे। गुजरात से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश
19 अक्टूबर को जापान में लोग अमेरिका और जापान के बीच होने वाले सैन्याभ्यास का विरोध करने सड़क पर उतरे। ये सभी राष्ट्रीय डाइट भवन के सामने इकट्ठा हुए। वहीं दूसरी तरफ कुछ प्र
इस वक्त देश में घमासान मचा हुआ है। महामानव मोदी के लिए न कुछ निगलते बन रहा है न उगलते। उधर सात समुन्दर पार सबसे बड़े पूंजीपतियों में शुमार अमेरिकी एलन मस्क ने तो सीधे अंबा
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख
अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।
अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।
पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।