विविध

आपका नजरिया- बढ़ती यौन हिंसा: कुंठित व्यक्तियों की फौज व नाकाम व्यवस्था

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पूरे देश भर में शहरों से लेकर गांव तक में, हर जगह महिलाओं व बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं ने देश के सामने महिला सुरक्षा के सवाल को हर बार की भांति फिर से सामने खड़

भोजनमाताओं की हुंकार: दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा

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उत्तराखंड की भोजनमाताएं अपने वेतन बढ़ोत्तरी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए भोजनमाताओं ने मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री को ज्ञापन दिये, प

न पुलिसिया दमन, न हिरासत, न नजरबंदी तोड़ सकी प्रदर्शनकारियों के हौंसले

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पूरे देश में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एस आई आर को रद्द करने को लेकर आंदोलन जोरों से चल रहा है। छात्र-नौजवान, आम नागरिक व विपक्षी दल निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 

अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग

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अंकिता भण्डारी को न्याय दिलाने और उसकी हत्या के जिम्मेदार संदिग्ध वीआईपी दुष्यंत कुमार को सिक्किम का राज्यपाल बनाने के विरोध में 15 अक्टूबर को उत्तराखण्ड के कई शहरों में

वक्त की जरूरत क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन सेण्टर का निर्माण

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इंकलाबी मजदूर केंद्र द्वारा 2 अक्टूबर को ‘हालिया मजदूर उभार और हमारे समक्ष चुनौतियां’ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हरिद्वार (उत्तराखंड) में आयोजित इस कार्यशाला

नागरिकता हनन की साजिश

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कुछ चीजें हवा-पानी की तरह होती हैं जिनका आम-तौर पर अहसास भी नहीं होता। आदमी सांस लेता रहता है पर उसे पता भी नहीं चलता। इसका पता उसे तब चलता है जब हवा में आक्सीजन की कमी ह

सूरत में तंगहाल मजदूरों ने शुरू किया ‘गांव चलो आंदोलन’

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गुजरात के सूरत शहर में शोषण व उत्पीड़न से तंग आकर मजदूरों ने आजकल एक नया आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन को उन्होंने ‘गांव चलो आंदोलन’ नाम दिया है। इस आंदोलन के तहत भारी संख्या में मजदूर सूरत से अपने

आलेख

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चली विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) की प्रक्रिया ने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता-पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं। इसके ख

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अब संघी सरकार एक कदम और आगे चली गई है। उसने इस सारे झमेले से बचने के लिए भुखमरी की रेखा तय करने से ही पल्ला झाड़ लिया। भुखमरी की रेखा नहीं होगी तो यह सवाल भी नहीं होगा कि कितने लोग उससे ऊपर हैं और कितने नीचे। बाकी विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं हीं जिनका छुट्टे पूंजीवाद को जायज ठहराने में निहित स्वार्थ है।

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अभी तक, अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। लेकिन अब अमरीकी साम्राज्यवादी इस मदद में कमी कर रहे हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की मौजूदा स्थिति खराब है। खुद अमरीकी साम्राज्यवादी गिरावट की ओर हैं। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक प्रभाव को बचाये रखने के लिए ट्रम्प रूसी साम्राज्यवादियों के सामने रियायतें देने की पहल ले रहे हैं।

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शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त यह मत प्रस्तावित करता है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका-विधायिका व न्यायपालिका परस्पर स्वतंत्र हों। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहे तो न्यायपालिका उसे रोक दे। फ्रांसीसी दार्शनिक मांतेस्क्यू को इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त का मूल प्रस्तावक माना जाता है।

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पूंजीवादी जनतंत्रों में चुनाव ‘सेफ्टी बाल्व’ का काम करता है। बदहाल और दुःखी परेशान लोग नयी सरकार को चुन उम्मीद करते हैं कि उनकी जिन्दगी में शायद बेहतरी हो जाये। अमरीका जैसे देश में तो इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आती रहती हैं। चुनाव के जरिये सरकारें बदलती रहती हैं और पूंजीवादी व्यवस्था बदस्तूर चलती रहती है। मजदूर-मेहनतकश जनता बेहतरी की मृग मरीचिका में जीती रहती है।